प्रदीप अत्री के PWD समायोजन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद NHAI की भूमिका पर सवाल हैं। प्राधिकरण से मौजूदा पदस्थापना का आधार बताने की मांग
नई दिल्ली, 10 नवंबर 2026: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) से प्रदीप अत्री की वर्तमान पदस्थापना और सेवा संबंधी स्थिति पर स्पष्टीकरण देने की मांग की जा रही है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त 2026 के फैसले से जुड़ा है, जिसमें अदालत ने हरियाणा के लोक निर्माण विभाग (PWD) में उनके स्थायी समायोजन को अवैध घोषित किया था।
अदालत ने प्रदीप अत्री को उनके मूल विकास एवं पंचायत विभाग में वापस भेजने का निर्देश दिया था। हालांकि, अब NHAI की वेबसाइट पर उनका नाम गांधीनगर क्षेत्रीय कार्यालय के तहत दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। इसके बाद प्राधिकरण की भूमिका और अदालत के आदेश के अनुपालन को लेकर सवाल उठे हैं।
वेबसाइट पर नाम को लेकर उठे सवाल
प्रदाप अत्री पहले NHAI के चंडीगढ़ परियोजना कार्यालय और जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय से भी जुड़े रहे हैं। अब सार्वजनिक वेबसाइट पर उनका नाम गांधीनगर क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत दर्ज होने की बात कही जा रही है।
इस स्थिति में सबसे अहम सवाल यह है कि उनकी मौजूदा पदस्थापना किस प्रशासनिक आदेश के आधार पर है। क्या अदालत के फैसले के बाद NHAI ने उनकी सेवा स्थिति की समीक्षा की? क्या उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी गई है? क्या संबंधित विभाग ने उन्हें मूल विभाग में वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी की है?
इन सवालों का जवाब देने के लिए NHAI और हरियाणा सरकार से आधिकारिक जानकारी जारी करने की मांग की जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया को माना था अवैध
हेमंत कुमार एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने प्रदीप अत्री के PWD में स्थानांतरण और समायोजन की प्रक्रिया की समीक्षा की थी। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने पाया कि यह प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं थी।
फैसले में उल्लेख किया गया कि प्रदीप अत्री PWD की नियमित भर्ती परीक्षा में सफल नहीं हुए थे। इसके बाद भी उन्हें प्रतिनियुक्ति के माध्यम से विभाग में जगह मिली और बाद में स्थायी समायोजन कर दिया गया।
फैसले के पैराग्राफ 117 में अदालत ने प्रदीप अत्री समेत चार अधिकारियों का PWD में समायोजन अवैध और शून्य घोषित किया था। अदालत ने उन्हें मूल विभाग में वापस भेजने का निर्देश दिया।
सार्वजनिक संस्थान में नियमों का पालन जरूरी
NHAI राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, निर्माण और उनसे जुड़ी परियोजनाओं का संचालन करता है। ऐसे संस्थान में अधिकारियों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति और पदस्थापना से जुड़े नियमों का पालन महत्वपूर्ण है।
किसी नियुक्ति प्रक्रिया को अदालत द्वारा अवैध घोषित किए जाने के बाद संबंधित विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आदेश के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करें। इससे प्रशासनिक पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही बनी रहती है।
पांच बिंदुओं पर मांगा गया जवाब
इस मामले में NHAI से प्रदीप अत्री का वर्तमान पद और कार्यालय बताने की मांग की गई है। साथ ही, उनकी पदस्थापना का कानूनी आधार सार्वजनिक करने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई का विवरण जारी करने और सेवा रिकॉर्ड की जांच कराने की मांग भी उठी है।
इसके अलावा, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपील की गई है।
अब NHAI और हरियाणा सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।
