डॉ. के.ए. पॉल ने रेवंत रेड्डी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और स्वतंत्र जांच की मांग की। उन्होंने भारत समिट के बहिष्कार की अपील भी की
हैदराबाद: प्रजा शांति पार्टी के अध्यक्ष डॉ. के.ए. पॉल ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कथित तौर पर सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग और मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है।
डॉ. पॉल ने यह मांग ऐसे समय उठाई है, जब तेलंगाना में 12 से 14 नवंबर तक भारत समिट आयोजित होने वाला है। उन्होंने इस कार्यक्रम के बहिष्कार की अपील करते हुए राजनीतिक दलों, युवाओं और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों से सरकार की जवाबदेही का मुद्दा उठाने का आग्रह किया है।
CJI और जांच एजेंसियों को पत्र भेजने का दावा
डॉ. पॉल के मुताबिक, उन्होंने अपनी शिकायत भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भेजी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) समेत अन्य एजेंसियों को भी शिकायत की प्रतियां भेजने की बात कही।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों से आरोपों की जांच करने और यदि कोई दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।
हालांकि, मुख्यमंत्री और उनके परिवार से जुड़े ये आरोप डॉ. पॉल की ओर से लगाए गए हैं। स्वतंत्र जांच या संबंधित अधिकारियों की पुष्टि के बिना इन्हें स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता।
भारत समिट के बहिष्कार की अपील
डॉ. पॉल ने 12 से 14 नवंबर तक होने वाले भारत समिट को ‘तेलंगाना सिंकिंग समिट’ करार दिया। उन्होंने राजनीतिक दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवा संगठनों से कार्यक्रम में शामिल न होने की अपील की।
उन्होंने निवेशकों और अंतरराष्ट्रीय कारोबारी संगठनों से भी कहा कि जब तक उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक तेलंगाना में निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर करने से बचें।
छह गारंटियों पर भी उठाए सवाल
डॉ. पॉल ने 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की ओर से घोषित छह गारंटियों के क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से चुनावी वादों में देरी और उनके अधूरे क्रियान्वयन को लेकर जवाब मांगा।
उन्होंने कहा कि सरकार को निवेश और अंतरराष्ट्रीय छवि के साथ-साथ जनता से किए गए वादों और प्रशासनिक पारदर्शिता पर भी ध्यान देना चाहिए।
कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
डॉ. पॉल ने कहा कि यदि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वह 15 नवंबर के बाद कानूनी रास्ता अपनाएंगे। उन्होंने आने वाले महीनों में भी इस मामले को आगे बढ़ाने की बात कही।
उनका कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य तेलंगाना के लोगों के हितों की रक्षा करना और सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित कराना है।
