जवाबदेही, कर संग्रह और निवेशक सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा हो और भी सख्त
20 जुलाई 2025, नई दिल्ली
भारत सरकार ने बीते वर्षों में क्रिप्टो सेक्टर को नियंत्रित करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत रिपोर्टिंग बाध्यता और आयकर अधिनियम में संशोधनों जैसे उपायों ने क्रिप्टो कंपनियों को जवाबदेही की दिशा में धकेला है। बावजूद इसके, कई विदेशी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म भारत में बिना किसी भौतिक उपस्थिति के काम कर रहे हैं, और नियामकीय दायरे से पूरी तरह बाहर बने हुए हैं।
यह स्थिति अब नीतिगत अनुपालन और प्रवर्तन के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। विदेशी प्लेटफॉर्म न केवल भारतीय उपभोक्ताओं को लक्षित कर रहे हैं, बल्कि देश में कानूनी पंजीकरण या कार्यालय स्थापित किए बिना सक्रिय रूप से सेवाएं भी दे रहे हैं। परिणामस्वरूप एक दोहरे बाजार का निर्माण हो गया है — एक तरफ जिम्मेदार भारतीय प्लेटफॉर्म्स जो KYC और AML जैसी प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, और दूसरी ओर विदेशी कंपनियां, जो किसी भी नियम या जवाबदेही से मुक्त हैं।
यह केवल स्पर्धा की समान शर्तों का विषय नहीं है, बल्कि यह भारत की वित्तीय संप्रभुता और उपभोक्ता सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मसला है। बिना किसी कानूनी उपस्थिति के, ऐसे प्लेटफॉर्म्स कर चोरी, पूंजी पलायन और धोखाधड़ी जैसे जोखिमों को खुला निमंत्रण देते हैं।
इनमें से कई विदेशी संस्थाएं न तो भारत में पंजीकृत हैं और न ही एक भी स्थानीय कर्मचारी रखती हैं। परिणामस्वरूप, भारतीय नियामकों के पास इनके खिलाफ किसी भी प्रकार की प्रवर्तनात्मक कार्रवाई का विकल्प नहीं रहता।
यह चुनौती भले नई हो, लेकिन डिजिटल क्षेत्र में भारत पहले भी ऐसी स्थितियों से निपट चुका है। 2021 में सोशल मीडिया कंपनियों के लिए स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य किया गया, ताकि उपयोगकर्ता अधिकारों की रक्षा हो सके। इसी तरह, डिजिटल भुगतान, टेलीकॉम, और प्रसारण जैसे क्षेत्रों में स्थानीय उपस्थिति और नियामकीय पालन अनिवार्य है।
जब क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स डेटा और वित्तीय संपत्तियों दोनों से जुड़े होते हैं, तो उन पर भी यही मानक लागू होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो भारत एक छाया अर्थव्यवस्था के विस्तार को बढ़ावा देगा, जो राष्ट्रीय हितों को कमजोर कर सकती है।
इसलिए अब वक्त है कि भारत स्पष्ट और सख्त कानूनी प्रावधानों के साथ आगे बढ़े। देश में सेवाएं देने वाले सभी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के लिए स्थानीय इकाई के रूप में पंजीकरण और भौतिक कार्यालय की अनिवार्यता तय की जानी चाहिए। यूरोपीय संघ, जापान और अन्य देशों में पहले से ही ऐसे प्रावधान प्रभावी हैं।
भारत को अपने डिजिटल वित्तीय भविष्य को जवाबदेही और संप्रभु नियंत्रण पर आधारित करना होगा। यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो इससे न सिर्फ सरकारी राजस्व को नुकसान होगा, बल्कि भारतीय निवेशकों को ऐसे जोखिमों से गुजरना पड़ेगा जो उनकी आर्थिक क्षमता से कहीं अधिक हैं।
