₹7,500 पेंशन पर आश्वासन के बाद भी जारी रहेगा EPS-95 पेंशनर्स का आंदोलन

₹7,500 पेंशन पर आश्वासन के बाद भी जारी रहेगा EPS-95 पेंशनर्स का आंदोलन

श्रम मंत्री के आश्वासन के बावजूद EPS-95 समिति ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। पेंशनर्स ने ₹7,500 पेंशन और DA लागू होने तक संघर्ष की बात कही

नई दिल्ली: केंद्रीय श्रम मंत्री से सकारात्मक आश्वासन मिलने के बावजूद EPS-95 पेंशनर्स ने अपना आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत ने कहा कि जब तक न्यूनतम पेंशन ₹7,500 करने का फैसला लागू नहीं होता और बढ़ी हुई राशि पेंशनर्स के बैंक खातों में नहीं पहुंचती, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा।

इससे पहले बुधवार को सैकड़ों EPS-95 पेंशनर्स ने नई दिल्ली के ईस्ट किदवई नगर स्थित EPFO मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उनकी प्रमुख मांगों में DA के साथ ₹7,500 न्यूनतम मासिक पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं।

सुबह करीब 10 बजे शुरू हुए प्रदर्शन का नेतृत्व EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक राऊत ने किया। प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय श्रम मंत्री का संदेश केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के माध्यम से पहुंचा। इसके बाद मंत्री ने चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की।

प्रतिनिधिमंडल में अशोक राऊत, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राजीव भटनागर और गुजरात के नेता सतीश शुक्ला शामिल थे।

बैठक में पेंशनर्स ने न्यूनतम ₹7,500 पेंशन और DA के अलावा 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजना का लाभ देने की मांग रखी। प्रतिनिधियों ने उच्च पेंशन लाभ का मुद्दा भी उठाया।

मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि सरकार इन मांगों पर काम कर रही है और आवश्यक तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं।

इसके बाद प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए अशोक राऊत ने सरकारी आश्वासन को सकारात्मक बताया, लेकिन इसे अंतिम जीत मानने से इनकार किया। उन्होंने इसे ‘वर्चुअल जीत’ और ‘कागजी जीत’ करार देते हुए कहा कि वास्तविक राहत मिलने के बाद ही आंदोलन की सफलता मानी जाएगी।

उन्होंने कहा कि बुजुर्ग पेंशनर्स बेहद कम मासिक पेंशन में भोजन, दवाइयों और इलाज का खर्च उठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में पेंशन में बढ़ोतरी सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

समिति ने आंदोलन के अगले चरण की घोषणा भी की है। 28 नवंबर को वाराणसी, 29 नवंबर को रांची, 2 दिसंबर को लुधियाना और 3 दिसंबर को देहरादून में कार्यक्रम होंगे। 4 दिसंबर को पत्रकार परिषद और 7-8 दिसंबर को रामलीला मैदान में बड़ा आयोजन प्रस्तावित है।

समिति ने कहा कि देशव्यापी आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक पेंशनर्स की मांगों पर ठोस फैसला नहीं लिया जाता।

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