यूथ पार्लियामेंट 2026 में 33% महिला आरक्षण के क्रियान्वयन पर चर्चा

यूथ पार्लियामेंट 2026 में 33% महिला आरक्षण के क्रियान्वयन पर चर्चा

नव निर्माण-ए-भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 में 300 से अधिक युवा विधायिकाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण, परिसीमन और समान प्रतिनिधित्व पर चर्चा

विधायिकाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान का क्रियान्वयन ‘नव निर्माण-ए-भारत यूथ पार्लियामेंट 2026’ का मुख्य विषय बना हुआ है। नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस दो दिवसीय कार्यक्रम में 300 से अधिक युवा प्रतिभागी महिला प्रतिनिधित्व, परिसीमन और समान भागीदारी जैसे मुद्दों पर अपने विचार रख रहे हैं।

शुभकांत फाउंडेशन की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम 16 और 17 नवंबर को हो रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था, संसदीय कार्यप्रणाली और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारियों से परिचित कराना है।

महिला भागीदारी के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा

यूथ पार्लियामेंट में युवा प्रतिभागी विधायिकाओं में महिलाओं की भागीदारी से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। इसमें 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को लागू करने, परिसीमन और सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व देने जैसे मुद्दे शामिल हैं।

संसदीय चर्चाओं के जरिए युवाओं को यह समझने का अवसर मिल रहा है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी से जुड़े सवाल किस तरह सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनते हैं।

फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने संभाली आयोजन की जिम्मेदारी

कार्यक्रम का नेतृत्व शुभकांत फाउंडेशन की संस्थापक एवं अध्यक्ष विधि रंगा, उपाध्यक्ष सृजाता घोष, महासचिव प्रज्ञा सिंह और संयुक्त सचिव अंशज सहगल कर रहे हैं। आयोजन के जरिए युवाओं को राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर जिम्मेदारी के साथ विचार रखने और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मनोज तिवारी ने वीडियो संदेश से दी शुभकामनाएं

कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित सांसद मनोज तिवारी व्यक्तिगत कारणों से उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने वीडियो संदेश के जरिए युवाओं को संबोधित किया।

उन्होंने संसदीय नियमों और सदन की कार्यप्रणाली को समझने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रतिभागियों को यह जानना चाहिए कि सदन में सदस्य अपनी बात कैसे रखते हैं और सदन के नेता तथा विपक्ष के नेता की क्या जिम्मेदारियां होती हैं।

कार्यक्रम 17 नवंबर तक जारी रहेगा। दूसरे दिन भी प्रतिभागी संसदीय बहस और विचार-विमर्श में हिस्सा लेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *