वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2026-27 कब और कहां पेश करेंगी, जानें पूरी जानकारी।

भारत का 2026-27 का यूनियन बजट अब आधिकारिक रूप से अंतिम रूप में तैयार हो चुका है, और यह कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला ने 12 जनवरी, 2026 को घोषणा की कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार, 1 फरवरी, 2026 को सुबह 11 बजे लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करेंगी।

हालांकि बजट की तारीख 2017 से 1 फरवरी के रूप में तय है, बजट को रविवार को पेश करना हाल के संसदीय इतिहास में पहली बार होगा। यह सिर्फ एक प्रक्रिया संबंधी बदलाव नहीं है, बल्कि यह सरकार की उस नीति का संकेत भी है जिसमें कैलेंडर से इकनोमिक टाइमलाइन को अधिक प्राथमिकता दी जाती है।

यह बजट इस लिए भी खास है क्योंकि यह निर्मला सीतारमण का लगातार नौवां बजट होगा, जिससे वह भारत के सबसे लंबे समय तक बजट पेश करने वाली वित्त मंत्रियों की सूची में शीर्ष पर आने के बहुत करीब पहुंच जाएंगी।

केंद्रीय बजट सत्र 2026

केंद्र सरकार का बजट केवल एक दिन का बयान नहीं है, बल्कि इसे संसद का सबसे महत्वपूर्ण और विस्तृत सत्र माना जाता है। बजट सत्र 2026 का पूरा कार्यक्रम, शुरू से लेकर समापन तक, पहले ही तय किया जा चुका है, जिसमें राष्ट्रपति के संबोधन से लेकर बजट प्रस्तुति और उस पर चर्चा तक के सभी चरण शामिल हैं।

• 28 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। यह बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत को चिह्नित करेगा।
• 29 जनवरी 2026 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया जाएगा। यह डॉक्यूमेंट जिसे मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, देश की आर्थिक स्थिति, चुनौतियों और बजट से पहले संभावनाओं का कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन प्रदान करता है।
• संसद 30 जनवरी 2026 को बैठक करेगी। हालांकि, 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के कारण कोई संसदीय सत्र नहीं होगा।
• 31 जनवरी 2026 (शनिवार) के लिए कोई संसदीय बैठक निर्धारित नहीं है।
• इसके बाद, 1 फरवरी 2026 (रविवार) को सुबह 11 बजे, वित्त मंत्री यूनियन बजट पेश करेंगे, जिसे इस बार ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि यह रविवार को पड़ता है।
• बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी 2026 तक जारी रहेगा, जिसके बाद सत्र स्थगित कर दिया जाएगा। दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा, जिसमें बजट प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा और अनुमोदन किया जाएगा।

रविवार को बजट क्यों?

2017 से पहले, यूनियन बजट आमतौर पर फरवरी के आखिरी सप्ताह में पेश किया जाता था, जिससे नए योजनाओं और घोषणाओं को नए फाइनेंसियल ईयर की शुरुआत से पहले लागू करने के लिए सीमित समय बचता था। इस प्रक्रिया में सुधार करने के लिए, मोदी सरकार ने 2017 में बजट पेश करने की तारीख 1 फरवरी तय करने का निर्णय लिया।

इस बदलाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि बजट में घोषित योजनाएँ 1 अप्रैल से प्रभावी हो सकें और मंत्रालयों के पास खर्च और योजनाओं की बेहतर तैयारी के लिए पर्याप्त समय हो। 2026 में 1 फरवरी रविवार को पड़ रही है, लेकिन तारीख बदलने के बजाय, सरकार ने स्थापित परंपरा के अनुसार इसे बनाए रखने का निर्णय लिया।

भारतीय संविधान के तहत, संसद को किसी भी दिन बैठक करने का अधिकार है, भले ही वह सप्ताह के अंत में हो। यह पहली बार नहीं है जब बजट सप्ताहांत पर पेश किया गया है। पहले, 1999 में, यशवंत सिन्हा ने बजट शनिवार को पेश किया था, और 2025 में भी बजट शनिवार, 1 फरवरी को पेश किया गया था। हालांकि, रविवार को यूनियन बजट पेश करना बहुत कम देखने को मिला है, जो 2026 के बजट को ऐतिहासिक बनाता है।

रिकॉर्ड के करीब निर्मला सीतारमण

संगठन बजट 2026 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह उनके कार्यकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस बजट को कई ऐतिहासिक दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

यह निर्मला सीतारमण का नौवां बजट होगा, जिसमें शामिल हैं-

• 7 पूर्ण बजट,
• 1 अंतरिम बजट, और
• 2025 के लिए 1 पूर्ण बजट

इसके साथ ही, वह भारत की पहली महिला वित्त मंत्री बनने वाली हैं जिन्होंने सबसे अधिक बजट प्रस्तुत किए हैं और अब पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के 10 बजट के रिकॉर्ड से केवल एक कदम दूर हैं।

यह उल्लेखनीय है कि बजट तैयार करने की प्रक्रिया बहुत पहले, अगस्त 2025 से शुरू हो गई थी। विभिन्न मंत्रालयों से प्रस्ताव आमंत्रित करने के बाद, पारंपरिक ‘हलवा समारोह’ आयोजित किया गया, जिसके बाद बजट से जुड़े अधिकारियों के लिए गोपनीयता ‘लॉक-इन अवधि’ लागू की गई।

यूनियन बजट 2026 से क्या उम्मीदें?

पिछले बजट 2025 में, सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किए और जीएसटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुधार लागू किए। इस संदर्भ में, यह उम्मीद की जा रही है कि बजट 2026 मुख्य रूप से बड़े कर घोषणाओं के बजाय संरचना संबंधी सुधारों और विकास-संचालित नीतियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा।

विशेषज्ञों के अनुसार, इस बार का बजट ऐसे संतुलित कदम उठा सकता है जो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने दोनों को टारगेट करेंगे। संभावित रूप से, सरकार निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है।

MSME और मैन्युफैक्चरिंग के लिए आसान क्रेडिट प्रदान करना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना की व्यापकता बढ़ाना, और स्टार्टअप और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उपाय लागू करना।

इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के मुद्दे पर, यह अपेक्षा की जाती है कि सड़कें, रेल और शहरी बुनियादी ढांचे में पूंजीगत व्यय बढ़ेगा, साथ ही कौशल विकास और रोजगार सृजन से जुड़े अभियानों को मजबूत किया जाएगा। मध्यम वर्ग राहत के तहत, प्रत्यक्ष करों का सीमित समायोजन और हाउसिंग, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे आवश्यक क्षेत्रों का समर्थन करने पर सरकारी ध्यान देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, विकसित भारत @2047 के विज़न को आगे बढ़ाने के लिए, एक लॉन्ग टर्म रोडमैप पेश किया जा सकता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर , टेलीकम्यूनिकेशन, पेट्रोलियम और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। साथ ही, फिस्कल कंसॉलिडेशन के तहत, विकास और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाए रखना, जबकि वित्तीय घाटे को नियंत्रित रखना, बजट 2026 की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक माना जाता है।

बजट 2026 लाइव कहां देखें और शेयर बाजार पर क्या पड़ेगा असर

संयुक्त बजट 2026 का लाइव प्रसारण देश भर में विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध होगा, जिससे आम जनता से लेकर निवेशक तक सभी बजट भाषण को लाइव देख और सुन सकेंगे। बजट प्रस्तुति का लाइव टेलीकास्ट DD नेशनल, संसद टीवी और DD न्यूज़ पर दिखाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बजट से संबंधित सभी अपडेट ऑल इंडिया रेडियो, आधिकारिक PIB वेबसाइट और प्रमुख न्यूज ऐप्स पर उपलब्ध होंगे।

स्टॉक मार्केट की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) 1 फरवरी 2026 (रविवार) को बंद रहेंगे। इसलिए, बजट घोषणाओं का असर 2 फरवरी (सोमवार) को जब बाजार खुलेगा, तब देखने को मिलेगा। विश्लेषकों के अनुसार, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, FMCG और कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर बजट के बाद महत्वपूर्ण गतिविधि देख सकते हैं।

यूनियन बजट 2026 केवल एक वित्तीय दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि एक रोडमैप है जो आने वाले समय के लिए भारत की आर्थिक दिशा तय करेगा। रविवार को प्रस्तुत किया गया यह बजट इतिहास में दर्ज होगा, लेकिन असली परीक्षा इसकी नीतियों और उनके जमीन पर प्रभाव की होगी।

सरकार से उम्मीद की जा रही है कि यह बजट मध्यम वर्ग, व्यवसाय और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखेगा, और भारत की विकास कहानी को नई दिशा देगा।

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