अंतर्राष्ट्रीय प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स दिवस पर, OPAI दिल्ली चैप्टर ने सरकारी समर्थन और नीति-निर्माण में समावेश की मांग की

प्रेस मीट में उन्नत सहायक तकनीकों और सुलभ पुनर्वास सेवाओं की आवश्यकता पर जोर दिया गया

नई दिल्ली, 9 नवंबर, 2024:

अंतर्राष्ट्रीय प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स दिवस के अवसर पर, ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (OPAI) के दिल्ली चैप्टर ने हिंदी भवन में एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स (P&O) पेशेवरों के समर्थन को बढ़ावा देना था, जिसमें नीति निर्माण, विशेष रूप से पैरालंपिक चयन प्रक्रिया में, P&O क्षेत्र की सरकारी मान्यता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। इस आयोजन ने विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने में प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।

समाज कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने भारत में विकलांगता की समझ को बेहतर बनाने के लिए विश्वसनीय डेटा की आवश्यकता पर जोर दिया। यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (UDID) डेटा का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, “पंजीकृत मामलों में से 95% से अधिक में 40% या उससे अधिक की विकलांगता है। 21 प्रकार की विकलांगताओं पर जिला स्तर का डेटा उपलब्ध कराने से हमें सटीक जानकारी पर आधारित समाधान विकसित करने में मदद मिलेगी।”

पुनर्वास परिषद (RCI) के सदस्य सचिव श्री विकास त्रिवेदी ने P&O क्षेत्र में पेशेवर शिक्षा और विनियमन के महत्व को रेखांकित किया और इस क्षेत्र में अयोग्य प्रथाओं को समाप्त करने की वकालत की। उन्होंने कहा, “एक मजबूत प्रणाली बनाने के लिए, हमें हर संस्थान में प्रशिक्षित पेशेवरों की आवश्यकता है।”

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. रविंदर सिंह ने प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। उनके विचार सहायक प्रौद्योगिकी में नवाचार के विकलांग व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार में प्रभाव को रेखांकित करते हैं।

इस अवसर पर नीति आयोग के उप सलाहकार डॉ. एम. मुनिराजु ने सभी पेशेवरों को आश्वासन दिया कि सरकार ऐसे नीतियों को बनाएगी जो P&O पेशेवरों और उपयोगकर्ताओं दोनों के हित में होंगे। उन्होंने कहा, “हमारी नीतियाँ पेशेवरों और अंतिम उपयोगकर्ताओं दोनों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देंगी।”

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (DGHS) की अतिरिक्त महानिदेशक डॉ. रुपाली रॉय ने लोगों में अधिक जागरूकता लाने और विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत को सुलभ बनाने के लिए शिक्षा की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “जागरूकता और शिक्षा ही समावेशी भारत में किसी भी विकलांग व्यक्ति को पीछे न छोड़ने की कुंजी हैं।”

OPAI के दिल्ली चैप्टर द्वारा आयोजित इस सम्मेलन ने पुनर्वास सेवाओं, सहायक प्रौद्योगिकी में नवाचार, और नीति समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी समर्थन की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस पहल के माध्यम से, OPAI एक ऐसे भविष्य की दिशा में काम कर रहा है, जहां हर विकलांग व्यक्ति को गरिमापूर्ण और सशक्त जीवन जीने के लिए आवश्यक सहायता प्राप्त हो सके।