Trump प्रशासन के दबाव के बीच India ने कहा – “तेल खरीद का फैसला केवल राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर होगा”
नई दिल्ली : 25 अगस्त 2025
US President Donald Trump ने घोषणा की है कि 27 August से India से होने वाले आयात पर अतिरिक्त 25% Tariff लगाया जाएगा। इस फैसले के बाद कुल Tariff दर 50% तक पहुँच सकती है। Washington का कहना है कि यह कदम Russia की तेल बिक्री को सीमित करने और Ukraine युद्ध में उसकी स्थिति कमजोर करने के मकसद से उठाया गया है।
India का जवाब
India ने दोहराया है कि उसकी ऊर्जा रणनीति केवल राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा पर केंद्रित है। Foreign Minister Dr. S. Jaishankar ने स्पष्ट किया कि India अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वही विकल्प चुनेगा, जहाँ से सबसे सस्ती और भरोसेमंद आपूर्ति मिल सके। January से June 2025 तक India का Russia से औसत तेल आयात लगभग 1.75 million बैरल प्रतिदिन रहा और मामूली गिरावट के बावजूद July में भी Russia सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है।
Washington की प्रतिक्रिया
American Vice President J.D. Vance ने बयान दिया कि India पर लगाए गए Secondary Tariff, Russia की आय पर सीधा असर डालने की बड़ी रणनीति का हिस्सा हैं। उनके अनुसार, America इस दिशा में “आर्थिक दबाव” और अधिक बढ़ाता रहेगा।
India की कूटनीतिक सक्रियता
Tariff संकट से ठीक पहले India ने Washington में एक और Lobbying Firm को नियुक्त किया ताकि अपनी स्थिति और तर्क American प्रशासन तक मजबूती से रखा जा सके। हालाँकि, 25–29 August को होने वाली प्रस्तावित India-America Trade Talks को रद्द कर दिया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और गहराने की आशंका है।
Russia और वैश्विक स्थिति
Russia ने विश्वास जताया है कि India अपने ऊर्जा आयात को जारी रखेगा। Indian कंपनियाँ IOC और BPCL ने हाल ही में September–October डिलिवरी के लिए नए Russian Cargo की बुकिंग की है। विश्लेषकों का कहना है कि America केवल India को निशाना बना रहा है, जबकि China और Europe भी Russia से बड़े स्तर पर तेल आयात कर रहे हैं, लेकिन उन पर ऐसा दबाव नहीं डाला गया।
आर्थिक असर
Tariff के ऐलान के बाद से Indian शेयर बाज़ार में गिरावट का दबाव देखा जा रहा है। कई कंपनियों की आय के अनुमान कम हुए हैं, निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ा है और Rupee तथा Bond Yield पर भी असर दर्ज किया गया है।
India ने साफ कर दिया है कि वह अपनी ऊर्जा नीति पर किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। सरकार का कहना है कि 27 August से लागू होने वाले American Tariff के बावजूद, तेल खरीद का फैसला केवल राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया जाएगा।