बिहार में 6 नए क्षेत्रीय हवाई अड्डों के निर्माण को मिली मंज़ूरी, सरकार और AAI के बीच हुआ ऐतिहासिक समझौता
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर ₹150 करोड़ की शुरुआती स्वीकृति, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और विकास को मिलेगा नया आयाम
30 जून 2025, नई दिल्ली
बिहार की हवाई कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के बीच छह नए क्षेत्रीय हवाई अड्डों के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता नई दिल्ली स्थित बिहार निवास में संपन्न हुआ।
इस अवसर पर बिहार के मुख्य सचिव श्री अमृत लाल मीणा (IAS) और रेजीडेंट कमिश्नर श्री कुंदन कुमार (IAS) की गरिमामयी उपस्थिति रही। बिहार सरकार की ओर से सिविल एविएशन निदेशक श्री निलेश देवरे (IAS) ने AAI अधिकारियों के साथ समझौते का आदान-प्रदान किया।
यह परियोजना हाल ही में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न राज्य कैबिनेट द्वारा स्वीकृत की गई थी। इसके तहत मधुबनी, बिरपुर (सुपौल), मुंगेर, वाल्मीकि नगर (पश्चिम चंपारण), मुजफ्फरपुर और सहरसा में छोटे लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा।
परियोजना के पहले चरण के लिए ₹150 करोड़ की प्रारंभिक राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें प्रत्येक हवाई अड्डे के लिए ₹25 करोड़ का बजट निर्धारित है।
मुख्य सचिव श्री अमृत लाल मीणा ने इस समझौते को “राज्य की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सशक्त बनाने की दिशा में निर्णायक पहल” बताया। उन्होंने कहा, “यह राज्य की परिवहन अवसंरचना को नई गति देगा और निवेश व विकास के द्वार खोलेगा।”
रेजीडेंट कमिश्नर श्री कुंदन कुमार ने कहा कि “नई दिल्ली स्थित बिहार निवास अब नीति-निर्माण और संवाद का सक्रिय केंद्र बनता जा रहा है। यह समझौता राज्य और केंद्र के बीच समन्वय का जीवंत उदाहरण है।”
यह भी पढ़ें : दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून सक्रिय: येलो अलर्ट के बीच बढ़ेगी बारिश और नमी
यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ दृष्टिकोण और ‘उड़ान’ (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य किफायती हवाई सेवा के माध्यम से देश के दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ना है।
परियोजना के तहत प्रस्तावित हवाई अड्डों पर 19-सीटर विमानों का संचालन होगा, जिससे बिहार के पिछड़े और सीमावर्ती जिलों में भी हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। यह न केवल भौगोलिक पहुंच को आसान बनाएगा, बल्कि पर्यटन, व्यापार और स्थानीय रोजगार में भी वृद्धि करेगा।
राज्य सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में अन्य ज़िलों में भी हवाई अड्डों के निर्माण के लिए आवश्यक बजटीय प्रावधान किए जाएंगे, जिससे बिहार में समावेशी और संतुलित विकास को नई दिशा मिलेगी।
यह भी पढ़ें : डॉ. के. ए. पॉल ने हैदराबाद सिगाची ब्लास्ट के पीड़ितों के लिए ₹1 करोड़ मुआवजे की मांग की
0 Comments
Leave a Comment