बेंगलुरु में पानी की कमी के कारण लोग टैंकरों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन कई टैंकर मालिक अधिशेष दाम लेने में जुटे हैं। इस पर राज्य सरकार ने टैंकर पानी के दामों पर नियंत्रण बनाए रखने का आदेश जारी किया है, ताकि नागरिकों को उचित मूल्य पर स्वच्छ पानी की उपलब्धता हो सके।

नई दिल्ली, 8 मार्च 2024

बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी, गर्मी की शुरुआत से ही पीने के पानी की किल्लत से दुआधारित है। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने सभी संभावनाओं का ख्याल रखा है, क्योंकि लाखों लोग इस समस्या से अपना सामना कर रहे हैं।

उल्लंघन पर 5 हजार का जुर्माना

गंभीर जल संकट के क्षणों में, कर्नाटक जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने कई क्षेत्रों में पीने के पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, जैसे कि कारों को धोने, बागवानी, भवन निर्माण, पानी के फव्वारे और सड़क निर्माण और रखरखाव। इस साथ, उल्लंघन करने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगने का निर्णय भी किया गया है।

बढ़ती शिकायतों के चलते सरकार ने पहले ही टैंकर पानी की कीमतों को निर्धारित करने का आदेश दिया है। इस निर्णय के बाद, गुरुवार को बेंगलुरु शहर जिला प्रशासन ने बताया है कि इससे टैंकर मालिक ग्राहकों से जबरन राशि वसूलने की कोई संभावना नहीं है।

बेंगलुरु सिटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर केए दयानंद ने बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के साथ मिलकर बेंगलुरु महानगर निगम की ओर से याचिका दायर करने का निर्णय लिया है, जिस पर परिपत्र जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने बताया कि तकनीकी समिति की सिफारिश के आधार पर इस दर को तय किया गया है।

जिला प्रशासन के अनुसार, 5 किमी तक 6000 लीटर के पानी के टैंकर को 600 रुपये में उपलब्ध किया जाएगा, 8000 लीटर के पानी के टैंकर की कीमत 700 रुपये होगी, और 12,000 लीटर के पानी के टैंकर कीमत 1000 रुपये होगी।

निजी टैंकरों के लिए जीएसटी का पालन

दूरी 5 से 10 किमी के बीच होने पर, 6000 लीटर के पानी के टैंकर कीमत 750 रुपये, 8000 लीटर के पानी के टैंकर कीमत 850 रुपये, और 12,000 लीटर के पानी के टैंकर कीमत 1200 रुपये होगी। बेंगलुरु शहर जिले में सूखा के कारण, निजी टैंकर जीएसटी के तहत लाए जाएंगे और इन दरों में जीएसटी जोड़ा जाएगा।

इस समय शहर गंभीर जल संकट से जूझ रहा है, और कर्नाटक सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की शुरुआत की है। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने विधानसभा में यह बताया कि सरकार सिंचाई और जल प्रबंधन परियोजनाओं को अन्य कार्यों की तुलना में प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा, “हमें पहले सिंचाई परियोजनाओं का विकास और टैंकों की भराई में विशेष ध्यान देना होगा। बाकी कार्यों को हम बाद में करेंगे, और हमने पहले ही मुख्यमंत्री के साथ इस पर चर्चा की है।

टैंकर का पंजीकरण न होने पर होगा जब्त

साथ ही, राज्य के उपमुख्यमंत्री ने पानी टैंकर मालिकों को यह चेतावनी दी है कि अगर वे 7 मार्च से पहले अधिकारियों के साथ पंजीकरण नहीं कराते, तो सरकार उनके टैंकरों को जब्त कर सकती है। बेंगलुरु शहर में कुल 3,500 पानी टैंकरों में से केवल 10% यानी 219 टैंकरों ने अधिकारियों के साथ पंजीकरण किया है। अगर वे समय सीमा से पहले पंजीकरण नहीं कराते, तो सरकार उन्हें जब्त कर सकती है।