वेब3 और क्रिप्टो तकनीक ने वैश्विक स्तर पर तेजी से विकास किया है, और भारत के पास इसे अपनाने का बड़ा अवसर है। हालांकि, G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी और वैश्विक क्रिप्टो नियमन पर चर्चाओं के बावजूद, भारत की वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) और वेब3 से संबंधित नीति में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। जबकि अन्य G20 देशों ने इस दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया है, भारत की नीति अभी भी स्थिर बनी हुई है।

भारत के पास तकनीकी कौशल से लैस विशाल जनसंख्या और मजबूत फिनटेक क्षेत्र है, जिससे क्रिप्टो उद्योग में अपार संभावनाएँ हैं। लेकिन स्पष्ट नियमों के अभाव में भारत इस तेजी से बढ़ते डिजिटल अर्थव्यवस्था में पीछे रह सकता है। इसलिए, भारत को जल्द ही स्पष्ट और प्रभावी नीति बनाकर इस क्षेत्र को संभालने की आवश्यकता है, ताकि निवेश, रोजगार और सुरक्षा बनी रहे।

जब भारत इसमें देरी कर रहा है, अन्य देश तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। ब्राजील ने अपनी वित्तीय प्रणाली में ब्लॉकचेन को अपनाया है, अर्जेंटीना ने क्रिप्टो टैक्स नियमों में सुधार किए हैं, और यूरोपीय संघ ने अपनी क्रिप्टो नियामक नीति लागू कर दी है। अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों में क्रिप्टो को लेकर सुरक्षा और नियमन पहले से लागू हैं। सिंगापुर, हांगकांग और यूएई जैसे देशों ने भी इस क्षेत्र में तेजी से कदम उठाए हैं और अब ये वेब3 के सबसे बड़े केंद्र बन गए हैं।

भारत, जो कि वैश्विक क्रिप्टो अपनाने वाले देशों में एक प्रमुख नाम है, यदि सही नीति बनाई जाए तो 2030 तक इसका क्रिप्टो-टेक उद्योग $241 मिलियन तक पहुँच सकता है। हालांकि, भारत में पुराने कर नियमों और जटिल प्रक्रियाओं के कारण कई ट्रेडर्स और कंपनियाँ विदेशी प्लेटफार्मों की ओर रुख कर रही हैं। उदाहरण के लिए, क्रिप्टो पर 1% TDS ने घरेलू ट्रेडिंग को प्रभावित किया है, और लोग अब विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। भारत सरकार ने G20 सम्मेलन पर ₹4,100 करोड़ खर्च किए हैं, लेकिन अगर क्रिप्टो के लिए सही नियम नहीं बनाए गए तो यह निवेश बेकार हो सकता है।

भारत को अब क्रिप्टो पर प्रतिबंध लगाने की बजाय समझदारी से और स्पष्ट नियम लागू करने की जरूरत है। इसका उद्देश्य: निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाना, नवाचार को बढ़ावा देना, ताकि आर्थिक विकास हो सके, एक सरल और स्पष्ट कर प्रणाली बनाना जो पूंजी पलायन को रोके, और क्रिप्टो को कानूनी ढांचे में समाहित करना ताकि वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। दुनिया भर में वित्तीय कंपनियाँ क्रिप्टो एक्सचेंज-ट्रेडेड उत्पादों (ETPs) को लॉन्च कर रही हैं, जो यह संकेत देते हैं कि क्रिप्टो अब मुख्यधारा का हिस्सा बनने जा रहा है।

भारत को अब जल्द से जल्द अपनी नीति बनानी होगी ताकि वह एक सुरक्षित, विनियमित और समृद्ध डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सके। भारत का क्रिप्टो क्षेत्र विकास के लिए पूरी तरह तैयार है, और इसे एक स्पष्ट और समझदारी से बनाई गई नीति की आवश्यकता है। यदि समय रहते सही कदम उठाए जाएं, तो भारत इस क्षेत्र में एक मजबूत स्थान बना सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है।